ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਰ-ਵੈਰੀਫਾਈਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ) ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐਮ) ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕਰਾਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੋਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ, ਬੈਲਟ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਲੋਚਨਾ: ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ 'ਤੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ VVPAT ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
- LIVE UPDATES: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ; ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਹੋਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ - Lok Sabha Election 2024
- ਰੇਮੰਡ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਲੜਾਈ, ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ - Raymond Group
- ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਨਕਸਲੀ ਮਾਰੇ, ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਠਭੇੜ - Two Maoists Killed In Chhattisgarh
VVPAT ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। VVPAT ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
