ETV Bharat / bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ, ਦੱਸਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ

Chandigarh Mayor election Case: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

Chandigarh Mayor election Case
Chandigarh Mayor election Case
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Feb 5, 2024, 5:25 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

'ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ': ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਮੰਗੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।

'ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ': ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ? ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਨੋਜ ਸੋਨਕਰ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ 16 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ 20 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਵੋਟਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਟੀਟਾ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 3 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

'ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ': ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਮੰਗੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।

'ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ': ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ? ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਨੋਜ ਸੋਨਕਰ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ 16 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ 20 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਵੋਟਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਟੀਟਾ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 3 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.