ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ. ਸੇਂਥਿਲ ਬਾਲਾਜੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 6 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 6 ਮਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ : ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰਿਆਮਾ ਸੁੰਦਰਮ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ 320 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 6 ਮਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਾਲਾਜੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਾਲਾਜੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ (ਦੋਸ਼ੀ) ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਈਡੀ ਨੇ 14 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਨੋਟ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੇਂਥਿਲ ਬਾਲਾਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੇਂਥਿਲ ਬਾਲਾਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸਨ: ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਪਿਛਲੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਨਾ ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ (ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੇਂਥਿਲ ਬਾਲਾਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਾਲਾਜੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 3,000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਾਲਾਜੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
