ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।" ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
OMR ਸ਼ੀਟਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ: ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। CJI ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ OMR ਸ਼ੀਟਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਨਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ... ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 8000 ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੇਲੋੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਓਐਮਆਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਦਾਗ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਸੀ। ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 25,000 ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ: ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਰਾਜ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸਐਸਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 25,753 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
- ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਡ, ਗੁਜਰਾਤ ਏਟੀਐੱਸ ਨੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੀਤੇ ਕਾਬੂ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ - ICG ATS Gujarat Seize Fishing Boat
- ਸੇਂਥਿਲ ਬਾਲਾਜੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਮਈ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਮੁਲਤਵੀ - Minister Senthil Balaji Bail Plea
- ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਆਤਿਸ਼ੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ - Atishi Will Meet Arvind Kejriwal
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ: ਰਾਜ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।'
