ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਮੀਰ ਬਾਜਪਾਈ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਧਾਰਾ 436ਏ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕ: ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਅੱਧੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 436ਏ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਜੀਲ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ 28 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਚ: ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ 28 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅੱਧੀ ਸਜ਼ਾ ਜੇਲ 'ਚ ਕੱਟੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ, 153ਏ, 153ਬੀ ਅਤੇ 505(2) ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
