ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਨ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਸੰਘਵਾਦ’ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ 'ਘਟੜੇ ਇਰਾਦੇ' ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
'ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ': ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਕੋਲ 'ਥੋੜਾ ਵਿਕਲਪ' ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2021-22 ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
- ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਲਾਏ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ - Sanjay Singh On Tihar Jail
- 'ਆਪ' ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਕਿਹਾ- ਜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਹਿਲਾਓਗੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਕਹਿਲਾਓਗੇ ਯੋਧੇ - Kejriwal gave message
- ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ SHO 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ, ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਸਕਾਰਪੀਓ ਕਾਰਨ ਬਚੀ ਜਾਨ - Attack on Mohali SHO Gabbar Singh
