ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਧੜੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੁਲ ਨਾਰਵੇਕਰ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਧੜੇ ਨੂੰ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਅਸਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ' ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ : ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਠਾਕਰੇ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਠਾਕਰੇ ਧੜੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ।
ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਈ': ਠਾਕਰੇ ਧੜੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ 'ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਈ' ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨਾਰਵੇਕਰ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਮੇਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੈਂਪ ਦੇ 16 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਠਾਕਰੇ ਧੜੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਠਾਕਰੇ ਧੜੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
