ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿਨੇਲੀ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਦੁਆਰਾ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾਚੇਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਚੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮਾਚੇਰਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਟੀਡੀਪੀ ਵਰਕਰ ਨੰਬੂਰੀ ਸ਼ੇਸ਼ਾਗਿਰੀ ਰਾਓ ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ : ਰਾਓ ਟੀਡੀਪੀ ਦੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਛੇਰਾ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਓ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਇਹ (ਸਿਸਟਮ ਦਾ) ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੈਡੀ ਨੂੰ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੈਡੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਈਵੀਐਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ: ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਨ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਈਵੀਐਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਨ ਅਤੇ 'ਇਹ ਲਾਈਵ ਵੈੱਬ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਸੀ।' ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਦੋਵੇਂ ਖੋਹ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੱਠ ਲੋਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਵੜਿਆ।
ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਦਸ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਡਾਕਟਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈ।'
ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦਾਤਾ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਉਹ ਮਾਚੇਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਗਿਣਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਰਾਂਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 13 ਮਈ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ ਈਵੀਐਮ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
