ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇੰਦਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਸਮਾਨ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਨਜੀਓ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਸੀਆਈ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਈਸੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।'
5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਸੀਆਈ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ECI ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰਾਂ (BLOs) ਦੁਆਰਾ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਸਦੀਕ ਦੌਰਾਨ, ECI ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਔਫਲਾਈਨ/ਆਨ-ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਲੈਪਸ/ਟਰਾਂਸਫਰ/ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ECI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਈਓ/ਡੀਈਓ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ (ਆਫ ਲਾਈਨ/ਆਨ ਲਾਈਨ) ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ/ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਮਿਟਾਉਣੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ECI ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੋਲ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਫੈਕਟੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣ।
ਪੋਲ ਵਾਚਡੌਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਈਓਜ਼ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀਆਂ/ਮ੍ਰਿਤ ਵੋਟਰਾਂ/ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀਆਂ/ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
