ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ (ਪੀਈਸੀ) ਵਿਖੇ 3 ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਮੋ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
Addressing a programme marking the successful implementation of the three new criminal laws. It signifies the end of colonial-era laws. https://t.co/etzg5xLNgf
— Narendra Modi (@narendramodi) December 3, 2024
"ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਸੁਝਾਅ"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਆਂ ਕੋਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਮਹਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
#WATCH | Chandigarh | While addressing a programme marking the successful implementation of the three new criminal laws, PM Modi says, " with the integration of digital evidence and technology - we will get help to fight against terrorism. in the new laws - terorrists and terror… pic.twitter.com/RBuvqjcatu
— ANI (@ANI) December 3, 2024
“ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ”
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
''45 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਪਰ ਅਮਲੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੇਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਟਿੰਗ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
#WATCH | Chandigarh | While addressing a programme marking the successful implementation of the three new criminal laws, PM Modi says, " the intended aim of earlier laws was to punish indians, to keep them slaves. the unfortunate thing is that even decades after independence - our… pic.twitter.com/8brDL4MI0L
— ANI (@ANI) December 3, 2024
"ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ"
ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ - ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
"ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ"
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ। ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।
#WATCH | Chandigarh | While addressing a programme marking the successful implementation of the three new criminal laws, PM Modi says, " in the older system - the process was punishment. in a healthy system - the law should work as a support but in ipc - there was one way only -… pic.twitter.com/AdLjVcCQSL
— ANI (@ANI) December 3, 2024
"ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗੀ": ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕੇਸ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗੀ।
"ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 160 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਜੋ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ।
"ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ": ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
