ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ 'ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ (HLC) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਧੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਵਰਕਰਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਧੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 2 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ (ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ) ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 191 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉੱਘੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਹਿਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ.), ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰਸ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਫਿੱਕੀ), ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਸੋਚੈਮ) ਵਰਗੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਮੇਟੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 324 ਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 325 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
