ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨਡੀਏ) ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਅੰਦਰ ਏਕਤਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ' ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਗਠਿਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2029 ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਂ ਏਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਾ; ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਲਈ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਦੱਸੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾਂ - Chandigarh Grenade Attack
- 'ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ'...ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ - Ravneet Singh Bittu
- ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ- 'ਮੈਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ', ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਰਚੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਾਣੀ - AAM AADMI PARTY
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੇ 18 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
