ETV Bharat / bharat

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ - OMAR ABDULLAH

ਉਮਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਪਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2019 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ CM ਬਣਨਗੇ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ (ETV Bharat URDU Desk)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Oct 16, 2024, 8:43 AM IST

Updated : Oct 16, 2024, 3:59 PM IST

ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਪਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2009 ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ ਮਾਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਮਰ 38 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ ਉਮਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡਲ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ 'ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ' ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਗਾ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸਬ-ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੋ 1998 ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ 2002 ਵਿੱਚ ਗੰਦਰਬਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 42 ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ, ਜੋ ਕਿ ਐਨਸੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ 29 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗੀ। ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ 47 ਵਿੱਚੋਂ 19 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।

ਆਪਣੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 14ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਗੇ। ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਮਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 55 ਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮ 2 (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ' ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜਨਰਲ ਸਮੇਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਮਰ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁਲਗਾਮ ਦੇ ਦਮਹਾਲ ਹਾਂਜੀਪੋਰਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। NC ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇੰਸ਼ਾ ਅੱਲ੍ਹਾ'।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਮਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 40 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ 57 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਡੀਪੀ) ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 28 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਉਮਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ NC ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਗਾ ਰੂਹੁੱਲਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਸਨੈਨ ਮਸੂਦੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਮਰ ਦੀ 'ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ' ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ, ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਮਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਮਸੂਦੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਕਈ ਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 500 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਨਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਜੋ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਸੂਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ'।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ 2019 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਉਮਰ ਨੇ ਉਹੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਸ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਬ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਉਮਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਐਮ) ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਐਮਵਾਈ ਤਾਰੀਗਾਮੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਨੂੰ 'ਗਤੀਸ਼ੀਲ' ਅਤੇ 'ਨੌਜਵਾਨ' ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਮਿਲੇ ਫਤਵੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਤਾਰੀਗਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।' ਉਸ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਲਈ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਿਆਜ਼ ਖਵਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਲਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਪਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2009 ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ ਮਾਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਮਰ 38 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ ਉਮਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡਲ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ 'ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ' ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਗਾ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸਬ-ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੋ 1998 ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ 2002 ਵਿੱਚ ਗੰਦਰਬਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 42 ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ, ਜੋ ਕਿ ਐਨਸੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ 29 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗੀ। ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ 47 ਵਿੱਚੋਂ 19 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।

ਆਪਣੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 14ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਗੇ। ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਮਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 55 ਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮ 2 (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ' ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜਨਰਲ ਸਮੇਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਮਰ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁਲਗਾਮ ਦੇ ਦਮਹਾਲ ਹਾਂਜੀਪੋਰਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। NC ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇੰਸ਼ਾ ਅੱਲ੍ਹਾ'।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਮਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 40 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ 57 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਡੀਪੀ) ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 28 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਉਮਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ NC ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਗਾ ਰੂਹੁੱਲਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਸਨੈਨ ਮਸੂਦੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਮਰ ਦੀ 'ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ' ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ, ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਮਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਮਸੂਦੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਕਈ ਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 500 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਨਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਜੋ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਸੂਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ'।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ 2019 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਉਮਰ ਨੇ ਉਹੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਸ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਬ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਉਮਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਐਮ) ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਐਮਵਾਈ ਤਾਰੀਗਾਮੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਨੂੰ 'ਗਤੀਸ਼ੀਲ' ਅਤੇ 'ਨੌਜਵਾਨ' ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਮਿਲੇ ਫਤਵੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਤਾਰੀਗਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।' ਉਸ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਲਈ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਿਆਜ਼ ਖਵਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਲਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਹੈ।

Last Updated : Oct 16, 2024, 3:59 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.