ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੱਤਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੇ ਛੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੇਸਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ 1977 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ।
ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ 26 ਨਵੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸ਼ਨਮੁਗਮ ਚੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਜਟ 197.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 47.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਸੀ ਪਰ 1999 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 1958-59 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।"
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 1969-70 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2019 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਸੀ, ਪਰ 2017 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਜਟ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਕੋਲ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਚਾਰ ਟੁੱਕੜੇ, ਫਿਰ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਦੱਬਿਆ, ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਪਸੀਨੋ-ਪਸੀਨੀ ਹੋਈ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ - Lover murder revealed
- ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਗਰਟ ਨਾਲ ਸਾੜਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ - 2 year old found dead in toilet
- ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲਾ: ਸੀਬੀਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ 'ਚ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਅੱਜ, ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋ ਰਹੀ ਖਤਮ - K Kavitha Case
ਰਾਜ ਸਭਾ ਬਜਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ: ਬਜਟ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਤਰਾਲਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੰਡ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਲੋਟਿਨ ਨਾਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੋਲ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ 'ਚ ਬਜਟ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
