ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਰਚਾਰਜ 'ਚ ਕਟੌਤੀ, ਘਟੇਗਾ ਬਿੱਲ

ਡੀਈਆਰਸੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਵਿਵਸਥਾ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਚਾਰਜ (PPAC) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ BRPL ਲਈ 35.83 ਫੀਸਦੀ, BYPL ਲਈ 38.12 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ TPDDL ਲਈ 36.33 ਫੀਸਦੀ ਸਨ, ਹੁਣ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 18.19 ਫੀਸਦੀ, 13.63 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 20.52 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕਾਮ) ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਈਆਰਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। DERC, ਜਿਸ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਾਸਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ 'ਟੈਰਿਫ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 2017' ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ, ਪੀਪੀਏਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਮਿਆਦ, ਫਰੇਮਵਰਕ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹਨ।

ਜਾਣੋ PPAC ਕੀ ਹੈ?

PPAC (ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਚਾਰਜ) ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕੌਮ) ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਖਰਚੇ, ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਰਿਫ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਲਈ, ਜਦੋਂ ਖਰਚੇ ਵੱਧਦੇ ਹਨ, ਡਿਸਕੌਮ PPAC ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਡਿਸਕਾਮ ਲਈ DERC ਦੁਆਰਾ PPAC ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

ਬੀਆਰਪੀਐਲ: 35.83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

BYPL: 38.12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

ਟੀਪੀਡੀਡੀਐਲ: 36.33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

30 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਅਤੇ 20 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, DERC ਨੇ PPAC ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

BRPL: 18.19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

BYPL: 13.63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

TPDDL: 20.52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

ਗਰਮੀਆਂ 2024 ਵਿੱਚ PPAC ਉੱਚਾ ਕਿਉਂ ਸੀ?

2024 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀਪੀਏਸੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਆਯਾਤ ਕੋਲੇ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ 1% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕਾਮ) ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ।

ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ PPAC ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਖਪਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਮੱਧ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਪਹਿਲਾਂ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ) ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਹਨ।