ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ NEET (UG) ਪ੍ਰੀਖਿਆ-2024 ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ NEET (UG)-2024 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਸ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ NEET (UG) ਪ੍ਰੀਖਿਆ-2024 ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ/ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐਨਟੀਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ NEET-UG, 2024 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ 0.001 ਫੀਸਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। NEET-UG 2024 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ NEET-UG 2024 ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਐਨਟੀਏ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਗੁਆਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 'ਗ੍ਰੇਸ ਅੰਕ' ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 1,563 NEET-UG 2024 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। NTA ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਪ੍ਰੀਖਿਆ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ NEET-UG, 2024 ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
