ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇਰਚੌਕ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਨੇਰਚੌਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 765 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ 150 ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਈਐਸਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਧੂਮਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। 6 ਮਾਰਚ, 2014 ਨੂੰ, UPA ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ, ਆਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਨੇ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇਰਚੌਕ ਵਿਖੇ ESIC ਭਾਵ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ।
ਇਹ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਈਐਸਆਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੇਰਚੌਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਈਐਸਆਈ ਨੇ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 765 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ: ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੇਰਚੌਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 1947 ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1957 ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ 110 ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸੀ ਜਾਇਦਾਦ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਵਿੱਘੇ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 1952-53 ਦੇ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਆਦਿ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਭੰਗਰੋਟੂ ਅਤੇ ਨੇਰਚੌਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੜਾਈ 1957 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ: ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ 1957 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 110 ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਵੈਕੁਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀਅਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਅਪੀਲ ਸਾਲ 1967 'ਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1983 ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1992 ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।
2002 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ: ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2002 ਵਿੱਚ ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਵੈਕੂਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1950 (1950 ਐਕਟ) ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 (ਐਫ) ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਸੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਇਵੈਕੁਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ, 1950 (Evacuee Property Act, 1950 (for short "the 1950 Act") ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ (ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਰਸ ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ) ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੀ ਧਾਰਾ (ਡੀ) ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ 1983 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ: ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1947 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਇਵੈਕੁਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੱਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ 2009 ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ 2014 ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ।
ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ: ਹੁਣ ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ: ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਅਰਬ 61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਰ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 10 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਰਚੌਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 90 ਵਿੱਘੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਨੇੜੇ ਪੱਧਰ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 91 ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ।
