ਕੋਲਕਾਤਾ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀਵੀ ਆਨੰਦ ਬੋਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਭਵਨ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਗਲਤ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵ' ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਭਵਨ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀਵੀ ਆਨੰਦ ਬੋਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟੀਐਮਸੀ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ 'ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਦੋਸ਼: ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੀ ਇਕ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੋਸ 'ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡੋਲਾ ਸੇਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੇਨ ਨੇ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।"
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੋਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ: ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬੋਸ ਨੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਜਾਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਸ ਅਤੇ ਬੈਨਰਜੀ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
