ਕੋਲਕਾਤਾ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 22 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਨੰਬਰ 44-ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
I have written this letter to the Hon'ble Prime Minister of India in connection with an earlier letter of mine to him. This is a second letter in that reference. pic.twitter.com/5GXKaX6EOZ
— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) August 30, 2024
ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਵਾਬ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਭੇਜਣ ਸਮੇਂ, ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
10 POCSO ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 88 ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ 62 ਪੋਕਸੋ ਮਨੋਨੀਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ: ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁੰਜੀ - CRIME AGAINST WOMEN
- ਲਾਈਵ ਟ੍ਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਰੇਪ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ: ਬੰਗਾਲ ਬੰਦ ਤਹਿਤ ਮਮਤਾ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ, ACP ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ 'ਤੇ 6-7 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ - Doctor Rape Murder Case
- ਕੋਲਕਾਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ- 'ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹਾਂ' - KOLKATA RAPE AND MURDER CASE
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਥਾਈ ਨਿਆਂਇਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਖਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 112 ਅਤੇ 1098 ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਇਲ-100 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
