ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।" ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾ ਰੋਕੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈ।
🇧🇩Foreign Affairs Adviser, HE Md. Touhid Hossain and 🇮🇳External Affairs Minister, HE @DrSJaishankar, met at #UNGA79 sidelines and discussed issues of mutual interest between #Bangladesh|#India.@IndianDiplomacy @Yunus_Centre @ChiefAdviserGoB pic.twitter.com/gbFomhRS6T
— Ministry of Foreign Affairs, Bangladesh (@BDMOFA) September 24, 2024
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ. ਯੂਨਸ ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ.ਜੈ-ਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਤੌਹੀਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੂਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਬਦੁਲ ਬਾਸਿਤ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ, ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੂਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਫੌਜ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ।
ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਅਤੇ ਉਥੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨ। ਇਹ ਯੂਨਸ ਹੈ। ਯੂਸੁਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਯੂਨਸ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਬੀਐਨਪੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਐਨਪੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਬੇਗਮ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਹੈ। ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਸੁਕਮਾ 'ਚ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਾਇਰਿੰਗ - Encounter in soldiers and Maoists
- ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ,ਕਿਹਾ- ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ,ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ - PM MODI ADDRESS IN UN
- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ 'ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਗੋਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੋਲੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ - kashmir polls BJP campaigns
1971 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1971 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2016 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। 2015-19 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਭਗ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ।
