ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 'ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀਏਪੀਐਫ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸੀ.ਏ.ਪੀ.ਐਫ. ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਿੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ: ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। 'ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2,420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 113 ਆਲ-ਮੌਸਮ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ 136 ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 4ਜੀ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 4ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।
ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ: ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ-ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (ਆਈਪੀਪੀਬੀ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਰਿਸਟ ਸਰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਕਿਹਾ- ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੇ - Rahul Gandhi On Smriti Irani
- ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ CM ਸੁੱਖੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜਾਂ ਜੈਰਾਮ ਦਾ ਵਧੇਗਾ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ , ਅੱਜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਤਸਵੀਰ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਫ਼ - Himachal Bypoll Result 2024
- 'ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ', ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ, ਕਿਹਾ- ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ - ARVIND KEJRIWAL HEALTH
ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ਼ ਸਕੀਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 4800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਤਰੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਤਿੱਬਤੀ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ (ਆਈਟੀਬੀਪੀ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
