ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਵਾਂਗ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਸਕਣ।
NDPS ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਾਣੋ: ਦਰਅਸਲ, NDPS ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਂਚ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸਥਿਤ ਦਾਰੋਹ ਪੁਲਿਸ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 'ਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਦਾਰੋਹ ਪੁਲਿਸ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
