ETV Bharat / bharat

Explainer: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 'ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ' ਰੋਸ ਮਾਰਚ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਮੰਗਾਂ

Farmer Protest 2024 : ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਡੇਟ...

Farmer Protest 2024
Farmer Protest 2024
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Feb 13, 2024, 2:09 PM IST

Updated : Feb 14, 2024, 6:03 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 'ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ' ਮਾਰਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਨੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ :-

  1. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
  2. ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
  3. ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਰਥਾਤ MSP ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਿਆਰੀਆਂ: 'ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ' ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 16 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 'ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ' ਮਾਰਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਨੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ :-

  1. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
  2. ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
  3. ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਰਥਾਤ MSP ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਿਆਰੀਆਂ: 'ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ' ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 16 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Last Updated : Feb 14, 2024, 6:03 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.