ਕੋਲਕਾਤਾ: ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਡਬਲਯੂਬੀਸੀਐਸ) ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੁਵਰਾਂਸ਼ੂ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਜੋ ਡਬਲਯੂਬੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਅਲੀ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਜਾਅਲੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਖਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।
