ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 'ਤੇ 75,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ : ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸਧਾਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲ੍ਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਿਵਿਆ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਦਰਅਸਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਬੇਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਵਧੀਕ ਚੀਫ਼ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਿਵਿਆ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਚੱਲਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
