ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਈਦ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ-ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤ ਰਵਾਇਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਸੰਘਵਾਦ’ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ 'ਗਲਤੀ ਇਰਾਦੇ' ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
'ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ': ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ?
- 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
- ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 22 ਮਾਰਚ ਯਾਨੀ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
- 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕਾਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
- 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ-ਰਿਮਾਂਡ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
- 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ।
- 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
- 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਈਮੇਲਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ: ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਘੁਟਾਲਾ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਦ ਰੈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸ਼ਰਦ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।
