ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਜੀਐਸਡੀਪੀ (ਰਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ 2022-23 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 9.17 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 11,07,746 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ: ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੀਐਸਡੀਪੀ 10,14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਲ 2021-22 ਅਤੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 8.76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 7.85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਗੇ ਹੈ।
ਮਾਲੀਆ ਸਰਪਲੱਸ ਦਰਜ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 18 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 3,270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਸਰਪਲੱਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ 2022-23 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 14,457 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 4,61,910 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ: ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ ਰਿਪੋਰਟ 4,61,910 ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2012-13 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ 5.21 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2012-13 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 11.20 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਿਨੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ 18 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023-24 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 'ਚ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਬਜਟ ਵੰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 20% ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
