ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅੱਜ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪੇਸ਼: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ 16 ਮਾਰਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਆਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਰਮੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 197 ਤਹਿਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਕ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ: ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਏਐਸਜੀ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦਿੱਖ ਤੋਂ ਛੋਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਮਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ : ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
