ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਕਿਉਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਈਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ : ਦਰਅਸਲ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ED ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ: ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਫਲੋ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਈਡੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
