ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਏਏ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਲੋਕ (ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ) ਸੀ.ਏ.ਏ. ਲੈਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ, ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅੱਜ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਉਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ।
ਕੀ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ?: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1955 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 9 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 9 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਹੀ ਸਦਨ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ 11 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ?: ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਰੀ ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਛੇ ਧਰਮਾਂ (ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ) ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਓਸੀਆਈ) ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
