ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ 105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮੰਗ 2021 ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਵੇਕ ਟਾਂਖਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਗੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦੇ ਵਜੋਂ 14 ਲੱਖ 49 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਿਟਰਨ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13ਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
