ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਬੀਆਰਐਸ ਆਗੂ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇ.ਕਵਿਤਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ-ਈ.ਡੀ: ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਡੋਸਪਿਰਿਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਬੀ ਸਾਊਥ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਕਵਿਤਾ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ:-
- ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਸਾਊਥ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਇੰਡੋ ਸਪਿਰਿਟਸ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ।
- ਇੰਡੋ ਸਪਿਰਿਟਸ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਥੋਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 12% ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਰਾਹੀਂ, ਇੰਡੋ ਸਪਿਰਿਟਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲਿਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ 192.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ।
- ਸਾਊਥ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਈ ਲਾਇਸੈਂਸ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪੇਰਨੋਡ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਬਣਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
- 'ਆਪ' ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਧਨ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ।
