ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ 'ਤੇ 12-ਪੈਰਾ ਦੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਾਤੀ-ਧੜਕਣ ਜਾਂ ਅਤਿਕਥਨੀ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵੱਲ ਸ਼ਾਂਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਯਥਾ-ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਦੋਹਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ (ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ) ਪਿਨਾਕ ਰੰਜਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ, ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ ਹੈ? 2020 ਵਿੱਚ, ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘਾਤਕ ਝੜਪ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਰੋਹ ਸੀ। ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (WMCC) ਦੀ 29ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਸਾਲ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐੱਲ.ਏ.ਸੀ.) ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਤ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਲਗਭਗ $570 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ $3.5 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਮਿਲ ਹਨ।
ਡੀਪਸਟ੍ਰੇਟ ਰਣਨੀਤਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਦੀਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਈਜ਼ੂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਮਾਲਦੀਵ ਸਬੰਧ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ।
ਮੁਈਜ਼ੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁਈਜ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਿਵਲੀਅਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਈਜ਼ੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਮਾਲਦੀਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ?' ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੁਵੱਲੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੌਮੀ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ (ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ) ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਹਨ।
- CEC ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 'Z' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ VIP ਸੁਰੱਖਿਆ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ - CEC SECURITY COVER
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ AAP, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹੀ - Kejriwal Arrest Challenged In Court
- ਲੁਧਿਆਣਾ AAP ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ 'ਤੇ 420 ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ, ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ - FIR against AAP youth president
