ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਜੀ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਇਸ 'ਤੇ LG ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ 27 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਰੀਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫਤਰ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲ ਬੋਰਡ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੋ ਬਾਬੂ ਹੈ ਉਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗੀ ਸਰਕਾਰ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ? ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼: ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜੀਐਨਸੀਟੀਡੀ ਐਕਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਧੀਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
