ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: CAA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 11 ਲੱਖ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ CAA 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2.5-3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਜੇਕਰ 1-1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
-
कल मैंने प्रेस-कॉन्फ़्रेंस कर बताया था कि किस तरह CAA देश के लिए ख़तरनाक है। आज गृह मंत्री अमित शाह जी ने उस पर अपना बयान दिया। इस प्रेस कॉन्फ़्रेंस के माध्यम से उनके बयान का जवाब दे रहा हूँ। https://t.co/bS5qv36gkk
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 14, 2024
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਕੀ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਰੁਕ ਗਈ? ਇਹ ਲੋਕ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2014 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ 2019 ਅਤੇ ਫਿਰ 2024 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੋਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਨੇਡਾ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਸਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ 11 ਲੱਖ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਹੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੰਡ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਏਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣਗੇ', ਜਿਸ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
