ETV Bharat / bharat

ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ - SC Stops Bulldozer Action - SC STOPS BULLDOZER ACTION

SC Stops Bulldozer Action: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

SC Stops Bulldozer Action
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ((ਆਈਏਐਨਐਸ))
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Sep 17, 2024, 11:02 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਢਾਹੁਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕੀ ਸੀ? ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਢਾਹੁਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੜਕਾਂ, ਫੁੱਟਪਾਥ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਜਲਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੜਕ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ

ਐਸਜੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਿੰਗ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੜਕਾਂ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ, ਜਲਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲਟ ਵੀ। ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਿਧੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਢਾਹੁਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕੀ ਸੀ? ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਢਾਹੁਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੜਕਾਂ, ਫੁੱਟਪਾਥ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਜਲਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੜਕ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ

ਐਸਜੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਿੰਗ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੜਕਾਂ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ, ਜਲਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲਟ ਵੀ। ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਿਧੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.