ਮੁੰਬਈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਕਪੂਰ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਉਲੰਘਣਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਮ ਆਰਗੈਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਉਲੰਘਣਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2023 ਵਿੱਚ ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਪੂਰ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਪੂਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਆਈ.ਛਾਗਲਾ ਨੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਕਪੂਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਗਲਮ ਔਰਗੈਨਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕਪੂਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਗਲਮ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਪੂਰ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਜਨੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਜੂਨ ਤੱਕ 49,57,861 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਪੂਰ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 25,94,505 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਤਰਕਾਂ ਕੋਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਗਲਮ ਆਰਗੈਨਿਕਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚੇ। ਮੰਗਲਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਪੂਰ ਉਤਪਾਦ ਪਤੰਜਲੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਨ।
- ED ਦੇ ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੈਕਲੀਨ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼, ਸੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ - Jacqueline Fail to Appear Before ED
- ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਗਵਾ, ਸਕੂਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਘਟਨਾ - Rape in Katihar
- ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ, ਕਿਹਾ-'ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕਾਫੀ' - Supreme Court on Maintenance Claim
- ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਮੁੰਦਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ - Supreme Court Relief For Adani
