ਬਿਹਾਰ: ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ।
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ: ਕਿਨ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਹੈ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ? ਬੰਦ ਦਾ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ, ਜਾਣੋ ਹਰ ਅੱਪਡੇਟ - BHARAT BANDH - BHARAT BANDH
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ (Etv Bharat)
Published : Aug 21, 2024, 7:28 AM IST
|Updated : Aug 21, 2024, 2:31 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤ ਬੰਦ' ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਲਿਤ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐਨਏਸੀਡੀਏਓਆਰ) ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਸੀ), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਐਸਟੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ) ਲਈ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। NACDAOR ਨੇ ਇਹ ਬੰਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। NACDAOR ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। NACDAOR ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ SC/ST/OBC ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਕਲਾਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। NACDAOR ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
LIVE FEED
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ; ਖੁੱਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਣਗੇ, ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਕੱਢਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੌੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਐਲ਼ਾਨ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ (Etv Bharat (ਪੱਤਰਕਾਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ))
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ, ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ NH 83 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਮ
ਜਹਾਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਉਂਟਾ ਵਿੱਚ NH 83 ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ 'ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ' ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੈਪੁਰ, ਦੌਸਾ, ਭਰਤਪੁਰ, ਗੰਗਾਪੁਰ ਸਿਟੀ, ਦੇਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜੇਐਮਐਮ, ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (JMM), ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਐਮਐਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ, ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ 14 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਬੈਂਕ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਅਤੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤ ਬੰਦ' ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਲਿਤ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐਨਏਸੀਡੀਏਓਆਰ) ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਸੀ), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਐਸਟੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ) ਲਈ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। NACDAOR ਨੇ ਇਹ ਬੰਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। NACDAOR ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। NACDAOR ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ SC/ST/OBC ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਕਲਾਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। NACDAOR ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
LIVE FEED
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ
ਬਿਹਾਰ: ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ; ਖੁੱਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਣਗੇ, ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਕੱਢਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੌੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਐਲ਼ਾਨ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ (Etv Bharat (ਪੱਤਰਕਾਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ))
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ, ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ NH 83 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਮ
ਜਹਾਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਉਂਟਾ ਵਿੱਚ NH 83 ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ 'ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ' ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੈਪੁਰ, ਦੌਸਾ, ਭਰਤਪੁਰ, ਗੰਗਾਪੁਰ ਸਿਟੀ, ਦੇਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜੇਐਮਐਮ, ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (JMM), ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਐਮਐਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ, ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ 14 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਬੈਂਕ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਅਤੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲੇਗੀ।
Last Updated : Aug 21, 2024, 2:31 PM IST
