ETV Bharat / bharat

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ - Nagaon Police Station Attack - NAGAON POLICE STATION ATTACK

Assam Govt Paid Compensation for using bulldozer: 2022 ਵਿੱਚ, ਅਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Assam Govt Paid Compensation for using bulldozer
ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ (Etv Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 23, 2024, 11:03 PM IST

ਅਸਾਮ/ਨਾਗਾਂਵ: ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, 2022 ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਈ ਭੀੜ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਗੁਹਾਟੀ ਆਧਾਰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੁਨੈਦ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।

30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਾਹੇ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਂਸ ਨਾਲ ਬਣੇ ਮਕਾਨ ਲਈ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਰਸੀਸੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ: 21 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਨਾਗਾਂਵ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਤਦਰਾਵਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਫੀਕੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਈ ਭੀੜ ਨੇ ਥਾਣੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਲੀਨਾ ਡੋਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਟੀਮ ਨੇ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਮੇਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ।

ਅਸਾਮ/ਨਾਗਾਂਵ: ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, 2022 ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਈ ਭੀੜ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਗੁਹਾਟੀ ਆਧਾਰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੁਨੈਦ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।

30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਾਹੇ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਂਸ ਨਾਲ ਬਣੇ ਮਕਾਨ ਲਈ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਰਸੀਸੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ: 21 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਨਾਗਾਂਵ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਤਦਰਾਵਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਫੀਕੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਈ ਭੀੜ ਨੇ ਥਾਣੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਲੀਨਾ ਡੋਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਟੀਮ ਨੇ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਮੇਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.