ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਓਮੇਸ਼ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, 'ਜੇਕਰ ਉਹ (ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ) ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭੰਗ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ ਮੈਨੂਅਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੇਲ ਮੈਨੂਅਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜੇ, ਵਕੀਲਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 2002 (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੌਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 361 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਛੋਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਕੱਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰ: ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰ ਸੱਤਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਵਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ।
ਐਲਜੀ ਦੇ ਦਖਲ ਬਾਰੇ ਸਹਿਗਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
