ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਜ਼ੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਤੋਤੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਤੋਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਸਟਿਸ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੁਚੱਲਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿਖੇ।
'ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ'
ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਕਸਤ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
'ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਨੀਤੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ'
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਨੀਤੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਲਚਕਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵੱਲ ਝੁਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਵਾਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ।"
ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ 'ਚ 17 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 17 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 224 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਕ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਜਨਤਕ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਹਰ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
