ETV Bharat / bharat

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼ ਐਕਟ 2024 ਕੀਤਾ ਲਾਗੂ , NEET, UGC-NET ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ - Anti paper leak law - ANTI PAPER LEAK LAW

Anti paper leak law: ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਧਾਂਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਐਕਟ 2024 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

Anti paper leak law
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼ ਐਕਟ 2024 ਕੀਤਾ ਲਾਗੂ (Etv Bharat New Dehli)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Jun 22, 2024, 4:21 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਐਕਟ 2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ NEET ਅਤੇ UGC NET ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।

ਅਮਲਾ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ 2024 ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 21 ਜੂਨ, 2024 ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ: ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼), ਬਿੱਲ 2024 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

ਐਕਟ ਵਿੱਚ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਪਰਸੋਨਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ: ਇਹ ਐਕਟ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ, ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਹੋਣਗੇ।

NEET-UG 2024 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, 14 ਜੂਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਟੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ NEET-UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ MBBS, BDS, ਆਯੁਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

1563 NEET UG 2024: 13 ਜੂਨ ਨੂੰ, NTA ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1563 NEET UG 2024 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰਕਾਰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ NEET UG 2024 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ UGC NET- 2024 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ-NCR 'ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ CNG, ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਰੇਟ? - CNG PRICE HIKE

ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ, ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਸਾਥ - Delhi Water Crisis

CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ED ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਫੈਸਲਾ - ARVIND KEJRIWAL BAIL

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਐਕਟ 2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ NEET ਅਤੇ UGC NET ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।

ਅਮਲਾ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ 2024 ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 21 ਜੂਨ, 2024 ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ: ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼), ਬਿੱਲ 2024 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

ਐਕਟ ਵਿੱਚ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਪਰਸੋਨਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ: ਇਹ ਐਕਟ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ, ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਹੋਣਗੇ।

NEET-UG 2024 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, 14 ਜੂਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਟੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ NEET-UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ MBBS, BDS, ਆਯੁਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

1563 NEET UG 2024: 13 ਜੂਨ ਨੂੰ, NTA ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1563 NEET UG 2024 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰਕਾਰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ NEET UG 2024 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ UGC NET- 2024 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ-NCR 'ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ CNG, ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਰੇਟ? - CNG PRICE HIKE

ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ, ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਸਾਥ - Delhi Water Crisis

CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ED ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਫੈਸਲਾ - ARVIND KEJRIWAL BAIL

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.