हैदराबाद : पीएम ई बस सेवेअंतर्गत, या वर्षाच्या सुरुवातीच्या महिन्यांत 100 हून अधिक शहरांमध्ये इलेक्ट्रिक बसेसचं संचालन सुरू होणार आहे. 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 77 शहरांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांना सरकानं मंजुरी दिलीय. आतापर्यंत या शहरांमधून 5738 बसेसचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. बहुतेक प्रकरणांमध्ये निविदा काढण्यात आल्या आहेत. 'पीएम ई-बस सेवेद्वारे केंद्र सरकार शहरी भागातील वाहतूक पायाभूत सुविधांना मजबूत करत असल्याचं केंद्रीय शहरी व्यवहार राज्यमंत्री तोखन साहू यांनी म्हटलंय'.
पीएम ई-बस
पीएम ई बससाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी आतापर्यंत 66 शहरांमध्ये पायाभूत सुविधांसाठी 884 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत, त्यापैकी 438 कोटी रुपये राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशाला मंजूर करण्यात आले आहेत.
2037 पर्यंत चालेल योजना
या योजनेअंतर्गत, दहा हजार इलेक्ट्रिक बसेस तैनात करण्यासाठी 20,000 कोटी रुपयांची केंद्रीय मदत दिली जाईल. ही योजना मार्च 2037 पर्यंत चालेल. साहू यांनी सांगितलं की, 'ही योजना शहरी सुधारणांच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्त्वाची आहे. कारण ती पात्र शहरांमध्ये बस डेपो आणि चार्जिंग पायाभूत सुविधांच्या विकास आणि आधुनिकीकरणात देखील मदत करेल'.
'या' राज्यांना ई-बससाठी मान्यता
ज्या राज्यांमध्ये ई-बसना मान्यता देण्यात आली आहे, त्यात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगड, राजस्थान आणि आसाम यांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे, छत्तीसगडमधील बिलासपूर, कोरबा, रायपूर, बिहारमधील गया, पूर्णिया, भागलपूर, मुझफ्फरपूर, पटना, राजस्थानमधील अजमेर, भिलवाडा, उदयपूर, मध्य प्रदेशातील इंदूर, महाराष्ट्रातील उल्हासनगर, अकोला आणि कोल्हापूर, ओडिशातील राउरकेला, गुजरातमधील भावनगर, मध्य प्रदेशातील गांधीनगर, जामनगर, राजकोट आणि वडोदरा, मध्य प्रदेशातील भोपाळ आणि उज्जैन या शहरांचा समावेश आहे. साहू म्हणाले की, या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात, ग्रीन अर्बन मोबिलिटी प्रोजेक्टसाठी केंद्रीय मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हे वाचंलत का :
