हैदराबाद : केंद्र सरकार दीर्घ काळापासून देशात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देत आहे. यासाठी, सरकारनं विविध योजना देखील चालवल्या आहेत. त्यापैकी सर्वात परिचित योजना म्हणजे FAME-II योजना. परंतु अवजड उद्योग मंत्रालयानं यावर्षी मार्चच्या अखेरीस इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशनसाठी दुसरी योजना सुरू केली होती. ज्याचं नाव इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) आहे.
10 हजार रुपयांची सबसिडी : या योजनेअंतर्गत निवडक इलेक्ट्रिक दुचाकींच्या एक्स-शोरूम किमतीवर 10 हजार रुपयांची सबसिडी दिली जातेय. केंद्र सरकारकडून हे अनुदान ग्राहकांना मिळतंय. ही योजना सरकारनं 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंतच चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळं या योजनेचा कालावधी सप्टेंबर महिन्यात संपत आहे.
या गाड्यावंर मिळणार सवलत : सरकारनं या योजनेच्या विस्ताराबद्दल कोणतीही माहिती उघड केलेली नाही. त्यामुळं, जर तुम्ही इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर हीच योग्य वेळ आहे. यावेळी तुम्ही इलेक्ट्रिक स्कूटरवर अतिरिक्त सवलत मिळवू शकता. केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन योजनेंतर्गत सध्या विक्री असलेल्या काही प्रीमियम इलेक्ट्रिक दुचाकींमध्ये Ather 450X, Ather Rizta, Ola S1 Pro, TVS iQube, Bajaj Chetak आणि Vida V1 यांचा समावेश आहे.
इलेक्ट्रिक दुचाकींसाठी 778 कोटी : EMPS चा एक भाग म्हणून केंद्र सरकारनं इलेक्ट्रिक दुचाकींसाठी 778 कोटी रुपयांचं बजेट दिलं होतं. यामध्ये 5,00, 080 EV चा समावेश आहे. ही रक्कम संभाव्य ईव्ही खरेदीदारांना काही प्रमाणात दिलासा देत असली तरी, अवजड उद्योग मंत्रालय त्याचा विस्तार करणार की नवीन योजना आणणार हे पाहणं बाकी आहे.
'हे' वाचलंत का :
