मुंबई: राज्यातील विधानसभा निवडणुकीसाठी 288 मतदारसंघांत 7078 उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले होते, त्यापैकी 2938 अर्ज मागे घेण्यात आलेत आणि 4140 उमेदवार रिंगणात असल्याची माहिती राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी पत्रकार परिषदेत दिलीय. यावेळी अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी डॉ. किरण कुलकर्णी आणि प्रदीप प्रभाकर उपस्थित होते. 288 पैकी 185 मतदारसंघांत एका बॅलेट युनिटवर मतदान होईल, तर 100 मतदारसंघांत 2 बॅलेट युनिटवर मतदान होणार आहे. तसेच केवळ 3 मतदारसंघांत 3 बॅलेट युनिटवर मतदान होणार असल्याची माहिती राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस चोक्कलिंगम यांनी दिलीय.
262 कोटी किमतीची जप्ती कारवाई : शहरी मतदान केंद्रांची संख्या 42 हजार 604 असून, ग्रामीण मतदार केंद्रांची संख्या 57 हजार 582 आहे, त्यामुळे एकूण मतदान केंद्रे 1 लाख 185 च्या घरात आहेत. निवडणुकीच्या प्रक्रियेसाठी राज्यात पाच लाख अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत असून, दोन लाख पोलीस कर्मचारी, अधिकारी कार्यरत असल्याची माहिती देण्यात आली. त्यामध्ये 142 सामान्य निरीक्षक, 41 पोलीस निरीक्षक आणि 71 खर्च निरीक्षक तैनात करण्यात आलेत. विशेष पोलीस निरीक्षक म्हणून दीपक मिश्रा, विशेष खर्च निरीक्षक बी. आर. बालकृष्णन आणि विशेष सामान्य निरीक्षक मोहन मिश्रा यांची नियुक्ती करण्यात आलीय. राज्यात 78 हजार 267 शस्त्र परवाने देण्यात आले आहेत, त्यापैकी 55 हजार 136 शस्त्रास्त्रे जमा करण्यात आलीत, तर 229 शस्त्रे 4 नोव्हेंबरपर्यंत जप्त करण्यात आलीत. आचारसंहिता लागू झाल्यापासून भारतीय न्याय दंडसंहिते अन्वये 46 हजार 630 जणांविरोधात प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आलीय. 10 नोव्हेंबर ते 14 नोव्हेंबरदरम्यान बॅलेट युनिट कमिशनिंग काम करण्यात येईल, त्याचवेळी सिंबॉल लोडिंग करण्यात येणार आहे आणि कोणते ईव्हीएम कोणत्या मतदारसंघात जाईल ती प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती देण्यात आलीय. मंगळवारपर्यंत 262 कोटी किमतीची जप्ती कारवाई करण्यात आलीय, त्यामध्ये 35 लाख 89 हजार 88 लिटर दारू जप्त करण्यात आली, तर 63 कोटी रोख रक्कम जप्त करण्यात आल्याची माहिती आयोगातर्फे देण्यात आली. सी व्हिजिल अॅपद्वारे 100 मिनिटांत प्रतिसाद दिला जातो. त्यामध्ये 2 हजार 452 तक्रारी निकाली काढण्यात आल्यात, तर एनजीएसपी पोर्टलवरील 7 हजार 793 तक्रारींपैकी 5 हजार 205 तक्रारी निकाली काढण्यात आल्यात.
शिवाजी पार्कमधील आकाश कंदील हटवले: राजकीय पक्षांकडून तक्रारी करण्यात आल्यावर त्या संबंधित मतदारसंघाकडे पाठवण्यात येतात आणि तिथे त्यांची चौकशी करण्यात येते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे मनसेच्या शिवाजी पार्क मैदानातील दीपोत्सवाबाबत तक्रार आयोगाला प्राप्त झाली होती. त्यानंतर आकाश कंदील हटवण्यात आल्याची माहिती आयोगाने दिली. दीपोत्सवाच्या खर्चाबाबत स्थानिक अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्यात. तो खर्च उमेदवार की पक्ष यापैकी कुणाच्या खात्यात टाकायचा याबाबत स्थानिक अधिकारी निर्णय घेतील, असे आयोगाने स्पष्ट केलंय.
देवरा यांच्याविरोधातील तक्रारीबाबत तपशील तपासणार: वरळीतील शिवसेनेचे उमेदवार मिलिंद देवरा यांच्याविरोधातील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंचे खासदार अनिल देसाई यांनी मुख्य निवडणूक आयोगाकडे दाखल केलेल्या तक्रारीबाबत संबंधित प्रकरणाचा तपशील तपासावा लागेल, अशी प्रतिक्रिया मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिलीय.
संगमनेर प्रकरणात पोलीस प्रशासनाने कारवाई : पुण्यातील रोख रक्कम आणि 138 कोटी रुपयांच्या सोनेप्रकरणी तपास करण्यात आला, त्यावेळी ज्वेलरी कंपनीने सोने पाठवल्याची माहिती समोर आल्यानंतर ते जप्त करण्यात आले नाही, तर पुण्यात जप्त केलेल्या रोख रकमेप्रकरणी संबंधित पैशांचा स्त्रोत काय आहे आणि ते पैसे नेमके कुठे पाठवले जात होते, याची पोलीस चौकशी सुरू आहे, असे आयोगाने स्पष्ट केलंय. संगमनेर प्रकरणात पोलीस प्रशासनाने कारवाई केलीय. एकतर्फी कारवाई झालेली नाही. दोन्ही बाजूंवर कारवाई झालीय, असे आयोगाने सांगितले. राज्याच्या काही भागात काही विशेष ठिकाणी 3 वाजता मतदान बंद करण्यात येणार आहे. दुर्गम भागात पाच हेलिकॉप्टरद्वारे मतपेट्या नेण्याचे आणि आणण्याचे काम होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केलंय. तपासणीमधून पोलिसांची वाहने, शासकीय वाहनांनादेखील वगळण्यात आले नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आलंय. तपासणी संयुक्त पद्धतीने होत असून विविध विभागाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित असतात. तसेच सीसीटीव्ही चित्रीकरण केले जात आहे. जास्त किमतीचं सामान जप्त केलं, पण ते कमी दाखवल्याचा प्रकार समोर आला, तर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे, असा इशारा चोक्कलिंगम यांनी दिलाय. काही विशिष्ट पदावरील व्यक्तींना वगळण्याचा अधिकार आहे, त्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांचा समावेश असल्याचे त्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केलंय. विमान हेलिकॉप्टरने एबी फॉर्म पाठवण्याच्या प्रकरणी तो खर्च स्थानिक उमेदवार किंवा राजकीय पक्षाच्या खर्चात समाविष्ट केला जाईल, तशा स्पष्ट सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.
हेही वाचा :
