छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) : देशात 'एक राष्ट्र- एक निवडणूक' घेण्यास हिरवा कंदील मिळण्यासाठी आज विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात येणार आहेत. यावरुन एकाचवेळी निवडणुकी घेतल्यानं सामाजिक, राजकीय आणि देशाच्या आर्थिक फायद्याबाबत वेगवेगळ्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत.
'एक राष्ट्र- एक निवडणूक' हा निर्णय देशासाठी एका अर्थानं फायदेशीर असेल, असं अभ्यासकांनी म्हटलंय. तर याचे नुकसान म्हणजे स्थानिक पातळीवरचे पक्ष आणि मुद्दे बाजूला पडतील. मात्र, तरी जर एकत्र निवडणुका घ्यायच्या असल्या तर त्यासाठी संविधानात बदल करावा लागेल. त्यासाठी घटनेत नवीन बदल एक तृतीयांश मतांनी बदल संमत करावा लागेल, असं मत राजकीय अभ्यासक लेफ्टनंट कर्नल डॉ. सतीश ढगे यांनी व्यक्त केलंय.
विकास होण्यासाठी मदत होईल : "सर्वात अगोदर या कायद्याचा फायदा बघितला तर त्याला थ्री एम आणि वन डी अनुषंगानं पाहिलं पाहिजे. वन डी म्हणजे डेव्हलपमेंट आहे. याचा अर्थ विकासाला चालना मिळेल असा कयास मांडला जातोय. देशात प्रत्येक सहा महिन्याला कुठलीतरी निवडणूक घेतली जाते. लोकसभा, विधानसभा आणि सामाजिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकामागे एक होत असल्यानं बराच वेळ आचारसंहिता लागलेली असते. त्यामुळं धोरणात्मक निर्णय घेण्यास अडचणी येतात. परिणामी विकास खुंटतो. पाच वर्षात एकाचवेळी या निवडणुका आणि पुढं शंभर दिवसात पंचायत राज निवडणुका घेतल्यास धोरणात्मक निर्णय घेऊन विकासाला गती देणं शक्य होईल. असा विश्वास या निर्णयामागे असावा", असं मत ढगे यांनी व्यक्त केलं.
थ्री एम महत्त्वाचे : पुढं ते म्हणाले, "थ्री एममधील पहिला एम म्हणजे 'मनी पॉवर', याचा अर्थ निवडणूक कोणतीही असो काळी माया मोठ्या प्रमाणात वापरली जाते. त्यातून मोठे गैरव्यवहार होतात. त्यामुळं त्यावर आळा बसेल. दुसरा एम म्हणजे 'मॅन पॉवर' आहे. निवडणूक आली की सरकारी यंत्रणा कामाला लागते. शिक्षक, सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांना त्यांचे नियमित कामं सोडून निवडणूक प्रक्रियेत कामासाठी नियुक्त केलं जातं. मात्र, एकाच वेळी निवडणूक झाली तर ही यंत्रणा एकाचवेळी वापरली जाईल. त्यानंतर ते त्यांची नेमणूक असलेल्या ठिकाणची कामं पूर्ण क्षमतेनं करतील. त्याचा फायदा होईल. तिसरा एम म्हणजे 'मशिनरी' म्हणजेच साहित्य. निवडणुकीदरम्यान वाहनं आणि इतर यंत्र सामग्रीचा वापर वारंवार करावा लागतो. तो वाचल्यानं आर्थिक भार कमी होईल. विकासाच्या अनुषंगानं पैशांचा अपव्यय टाळता येईल."
मतदानाची टक्केवारी वाढेल : "निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी वाढावी यासाठी अनेक प्रयत्न केले जातात. काही महिन्यांच्या अंतरावर येणाऱ्या निवडणुकांना अनेक जण मतदान करण्यास येण्यासाठी टाळाटाळ करतात. मात्र, एकाच वेळी सर्व प्रकारच्या निवडणुकीचे मतदान करता येणार असल्यानं बहुतांश मतदार येतील. त्यानं मतदानाची टक्केवारी वाढण्यास मदत होईल", असं डॉ सतीश ढगे म्हणाले.
तोटे काय? : कुठल्याही निर्णयाचा फायदा असतो तसे नुकसानदेखील असते. त्यानुसार, "या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास देशातील संघराज्यीय व्यवस्था धोक्यात येईल. लोकसभेसोबत इतर निवडणुका घेतल्या तर स्थानिक विषय ज्यांच्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अवलंबून असतात. त्या निवडणुका बाजूला पडतील. राष्ट्रीय पक्षांचा अजेंडा राबवला जाईल. स्थानिक पक्ष, राज्यपक्ष दूर लोटले जातील. त्यामुळं त्याला विरोध केला जातोय. त्याचा आधार घेऊन भाजपाला छोटे पक्ष संपवायचे असल्याचा आरोप देखील केला जातोय. मात्र, असं करत असताना संविधानात बदल करावे लागतील. त्यासाठी घटनेत बदल करावं लागेल. त्यासाठी राज्यसभा आणि विधानसभेमध्ये बहुमत घ्यावं लागेल. तसंच सर्व राज्यांची संमती घेणं आवश्यक असेल. मात्र, राजकीय गणित पाहता भाजपाला हे सगळ करणं अवघड जाईल. यासाठी एकूण 364 खासदारांच्या मतांची गरज आहे. मात्र, त्यांच्याकडं 292 खासदार आहेत. त्यामुळं या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होईल हे पाहणं महत्त्वाचं असेल", अशी प्रतिक्रिया डॉ. सतीश ढगे यांनी दिली.
हेही वाचा -
