अकोला Lok Sabha Election 2024 : लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी पक्षाचा जाहीरनामा प्रकाशित केला. अकोला इथं आज पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी हा जाहीरनामा प्रकाशित केला आहे. वंचितच्या जाहीरनाम्यात एनआरसी NRC आणि सीएए CAA हे कायदे असंवैधानिक असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे 20 टक्के हिंदू समाजाच्या विरोधात एनआरसी NRC आणि सीएए CAA कायदा असल्याचा दावा या जाहीरनाम्यात करण्यात आला आहे.
भाजपा हिंदू मतदारांना फसवत आहे : वंचित बहुजन आघाडीच्या जाहीरनाम्यात "एनआरसी NRC आणि CAA हा कायदा पूर्णपणे असंवैधानिक आहे. हा कायदा मुस्लिमांच्या विरोधात आहे, असं दाखवलं जात आहे. पण त्याचा सर्वांत मोठा परिणाम हा हिंदू समाजातील जुन्या काळात ज्यांना पेंढारी म्हटलं जात होते आणि आता ज्याला VJNT आपण म्हणतो. त्यांना मोठ्या प्रमाणात याचा फटका बसणार आहे. भारतीय जनता पक्ष इथल्या हिंदू मतदारांना फसवत आहे," असं प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटलं आहे. "NRC आणि CAA मुस्लिमांच्या विरोधात आहे. पण प्रत्यक्षात ते 20 टक्के हिंदू समाजाच्या विरोधात आहे," असंही या जाहीरनाम्यात नमूद करण्यात आलं आहे.
- कंत्राटी कामगाराला 58 वर्षांपर्यंत निवृत्त करायचे नाही, असा धोरणात्मक निर्णय आम्ही घेतला आहे. शेतकऱ्यांसाठी हमीभावाचा कायदा आणि हमीभावाच्या कायद्याचं कोणी उल्लंघन करेल त्याला आर्थिक शिक्षेबरोबरच गुन्हेगारी शिक्षा देखील असेल, असंही जाहिरनाम्यात नमूद करण्यात आल्याचं प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितलं.
- शिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी परदेशात जातो आणि तो अर्थव्यवस्थेवर बोजा आहे, असं आम्ही मानतो. शिक्षण हे खासगी करुन शिक्षण महर्षींनी कैद केलं आहे. या शिक्षण धोरणाला कैदेतून मुक्तता देत शिक्षणाबाबत सरकार आणि सार्वजनिक संस्था संमिश्र भूमिका घेणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
- केंद्रात शिक्षणावर फक्त 3 टक्के तरतूद आहे, राज्यात 5 टक्के तरतूद आहे. शिक्षण ही सर्वांत मोठी गुंतवणूक आहे. म्हणून त्याला 9 टक्क्यांपर्यंत घेऊन जाण्याचं आश्वासन आमच्या जाहीरनाम्यात असल्याचं आंबेडकर यांनी म्हटलं आहे.
- अ‍ॅड आंबेडकर यांनी म्हटले आहे की, "सार्वजनिक क्षेत्र हे देशातील अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. सध्या सार्वजनिक क्षेत्र विकण्याची प्रक्रिया चालली आहे, तिला आम्ही थांबवणार आहोत. नवीन औद्योगिक धोरण राबवणार आहोत, ज्यामुळे शेतीपूरक उद्योगांना प्राधान्य देण्यात येईल. आम्ही सत्तेत आल्यावर कापसाचा प्रती क्विंटल भाव किमान 9 हजार आणि सोयाबीनला 5 ते 6 हजार भाव दिला जाईल. शेतीला औद्योगिक दर्जा मिळावा या दृष्टीनं आमचा जाहीरनामा सर्वसमावेशक आहे."
- ओबीसींना पदोन्नतीत आरक्षण असले पाहिजे, ही मागणी देखील आम्ही करत आहोत. आम्ही सरकारमध्ये आल्यावर एससी, एसटी यांना जे आरक्षण मिळत आहे, त्या संदर्भातली स्पष्ट भूमिका घेणार असल्याचंही प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितलं.
- आमच्या विरोधात लढणारे जे उमेदवार आहेत, त्यांच्या संदर्भातली माहिती आम्ही जाहीर करणार आहे. त्यावरून आपल्याला कळेल की त्या उमेदवाराचा समाज आम्ही का अधोरेखित केला आहे, हे आम्ही सांगणार आहोत, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
पत्रकार परिषदेला वंचित बहुजन आघाडीचे राज्य उपाध्यक्ष डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकर, सोशल मीडिया प्रमुख जितरत्न पटाईत, मिलिंद इंगळे, नरेंद्र बेलसरे, सचिन शिराळे, पराग गवई आदी उपस्थित होते.
समान नागरी कायदा हा आरएसएसला धोका : समान नागरी कायदा हा संविधानाला धोका नाही, पण आरएसएसला धोका आहे. तसेच हा तोटा आमच्यासारख्या धर्मनिरपेक्ष पक्षांचा तोटा नाही, तर हा तोटा धर्मावर आधारित राजकारण करणाऱ्या पक्षांना आहे. विशेषतः भाजपा, आरएसएस आणि बजरंग दल यांचा मोठ्या प्रमाणात तोटा होणार आहे, असा टोला त्यांनी आरएसएसला लगावला आहे.
तुषार गांधींनी आम्हाला पाठिंबा द्यायला हवा होता : "महात्मा गांधींना वंचितांनी सवर्ण नेतृत्वाच्या विरोधात उभं केलं. तुषार गांधी यांनी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, आम्ही इथल्या वंचितांना उभं करत आहोत. इथल्या सवर्ण नेतृत्वाच्या विरोधात उभं करत आहोत, त्यांनी आम्हाला पाठिंबा द्यायला पाहिजे होता," असं मत, अ‍ॅड प्रकाश आंबेडकर यांनी अकोला येथील पत्रकार परिषदेत व्यक्त केलं.
हेही वाचा :
