मुंबई Bombay High Court : तंबाखू आणि गुटख्यावरील जाहिरातींमध्ये काम करणाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करुन कारवाईची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर कार्यवाही करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं नकार दिलाय. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्रकुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठानं सवंग प्रसिध्दीसाठी जनहित याचिकेचा गैरवापर करु नका, असं याचिकाकर्त्याला खडसावलं. त्यानंतर ही याचिका मागं घेण्यात आली. यश फाऊंडेशननं ही जनहित याचिका दाखल केली होती. यावेळी जनहित याचिकेचं पावित्र्य राखा अशा कानपिचक्या न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना दिल्यात.
न्यायालयानं याचिकाकर्त्याला खडसावलं : तंबाखू व गुटख्याच्या जाहिराती मोठ्या प्रमाणात केल्या जात आहेत. त्यामुळं या जाहिरातीशी संबंधित व्यक्ती व त्यात काम करणाऱ्या व्यक्तींविरोधात भारतीय दंड विधानच्या कलम 320 व 120 बी अन्वये गुन्हा नोंदवण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. अशा प्रकरणात पोलीस गुन्हा नोंदवण्यास टाळाटाळ करतात असा आक्षेपही या याचिकेत घेण्यात आला होता. जनहित याचिका दाखल करताना त्यात एखादा मुद्दा उपस्थित करताना अर्धवट तयारीनं न्यायालयासमेर येऊ नका, पूर्ण अभ्यास करुन या, असं सांंगत याचिकेत मांडलेले मुद्दे गैरलागू असल्याचं स्पष्ट करत याचिका फेटाळण्याचे संकेत न्यायालयानं दिले. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागितली. न्यायालयानं परवानगी दिल्यावर ही याचिका मागं घेण्यात आली.
आधी बजावली होती नोटीस : या याचिकेच्या गेल्यावेळी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयानं याचिकेची गंभीर दखल घेतली होती. तंबाखू आणि गुटख्याची जाहिरात करणार्‍या काही कलाकारांना नोटीसही बजावली होती. मात्र, याचिकेत नमूद केलेलं कोणतंही कृत्य त्यांनी केलेलं नसल्याचं समोर आल्यानंतर न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांविरोधात नाराजी व्यक्त केली. याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड राजेश खोब्रागडे यांनी बाजू मांडली.
हेही वाचा :
