पालघर Vadhavan port : केंद्रात तिसऱ्यांदा भारतीय जनता पक्ष प्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत बहुचर्चित 'वाढवण बंदराला' मान्यता देण्यात आली. ७६ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि बारा लाख लोकांना रोजगार अशी मोठी स्वप्ने दाखवण्यात आली असली, तरी स्थानिकांचा मात्र, वाढवण बंदराला विरोध कायम असून आता त्या विरोधात 'जलसमाधी' आणि ‘रेल रोको’ आंदोलन करण्याचा निर्णय वाढवण येथे झालेल्या स्थानिक ग्रामस्थांच्या बैठकीत घेण्यात आला.
केंद्र सरकारनं पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यात वाढवणमध्ये ‘ऑल वेदर ग्रीनफिल्ड’ बंदराच्या निर्मितीला मान्यता दिली आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या बंदराच्या प्रश्नाला आता सरकारनं चालना दिली आहे. देशातील अन्य सर्व बंदरांपेक्षा अधिक क्षमता असलेल्या वाढवण बंदरामुळे या भागातील बारा लाख लोकांना नव्याने रोजगार मिळणार आहे. त्याचबरोबर मच्छीमारांना विस्थापित न करता त्यांचंही योग्य पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टच्या अध्यक्षांनी दिली आहे.
वाढवण बंदर ठरणार ‘गेमचेंजर’: समुद्रकिनाऱ्यावर वीस मीटरपेक्षा जास्त खोली असलेलं वाढवण हे देशातील एकमेव नैसर्गिक बंदर आहे. त्यामुळे येथे मोठ-मोठे अजस्र कंटेनर येऊ शकतील. ३५ ते ५० हजार टन क्षमतेचा माल एकाएका जहाजातून येथे उतरवला जाऊ शकतो, असं या बंदराचं वैशिष्ट्य आहे. या बंदराचं काम दोन टप्प्यांमध्ये करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ७६ हजार दोनशे कोटी रुपये खर्च प्रस्तावित आहेत. जवळपास २९८ दशलक्ष टन क्षमतेच बंदर संपूर्ण देशासाठी ‘गेम चेंजर’ ठरणार असल्याचं सांगितलं जातं.
कंटेनर हँडलिंगची क्षमता पूर्ण होणार : सध्या देशात असलेल्या सर्व बंदरांपेक्षा वाढवण बंदराची क्षमता जास्त असेल. या बंदरामध्ये चार बहुउद्देशीय बर्थ, चार लिक्विड बल्क बर्थ, एक आरो बर्थ, स्मॉल क्राफ्ट पोस्ट गार्ड बर्थ आणि रेल्वे टर्मिनलचा समावेश असेल. वाढवण बंदरामध्ये १०.४ किलोमीटर लाँग ब्रेक वॉटर, ड्रेजिंग, रिक्लेमेशन, शोर प्रोटेक्शन, टगबर्स अप्रोच, क्रिस्टल अँड डेव्हलपमेंट आणि रेल्वे तसंच लिंक रोडचं काम केलं जाईल. त्याचबरोबर डॉक रेल्वे यार्ड, रेल्वे यार्ड आदीसह अन्य पायाभूत सुविधांचा या बंदराच्या कामात समावेश आहे. देशाच्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेचा विचार करून या खोल बंदराची निर्मिती केली जात आहे. त्यामुळे देशातील कंटेनर हॅण्डलिंगची क्षमता पूर्ण होईल, असा सरकारला विश्वास आहे.
व्यापारी आणि सामरिकदृष्ट्याही महत्त्वाचे : या बंदराचा विकास झाल्यानंतर देशातील पायाभूत सुविधा आणि व्यवसाय करण्यास अनुकूल वातावरण तयार होईल आणि जागतिक व्यापारातील प्रतिस्पर्ध्यांचा भारत समर्थपणे मुकाबला करू शकेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. या बंदरातून कोळसा, सिमेंट, रसायने, तेल आदींची वाहतूक होईल. वाढवण बंदर पूर्णपणे विकसित झाल्यानंतर जगातील पहिल्या दहा बंदरांमध्ये त्याचा समावेश होईल. या बंदराची क्षमता २४.५ दशलक्ष टीईयू आहे. देशातील अन्य कोणत्याही बंदराला ही क्षमता गाठता येणार नाही. त्यामुळे वाढवण बंदर हे देशाच्या सामरिक आणि व्यावसायिक अशा दोन्ही दृष्टीनं उपयुक्त ठरणार आहे.
वाढवण-चाबहार बंदरातून थेट युरोपात : वाढवण बंदराचं काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा फायदा इराणमध्ये भारत विकसित करत असलेल्या चाबहार बंदराशी व्यापार वाढवण्यासाठी मदत होईल. वाढवण बंदर देशातील सर्वात मोठा कंटेनर डेपो होणार असून भारत अधिक क्षमतेनं आपल्या मालाची निर्यात दुसऱ्या देशात करू शकेल. शिवाय दुसऱ्या देशातून भारताला आवश्यक असलेल्या मालाची आयात वाढवण बंदरावर करता येईल. भारतातील माल वाढवण बंदरातून चाबहार बंदरमार्गे युरोप, मध्य आशिया आणि रशियातही पाठवता येईल. या देशातील माल आयात करण्यासाठी देखील वाढवण बंदराचा उपयोग होणार आहे.
मोदींचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’: सध्या देशात फार मोठं बंदर नसल्यानं आणि अन्य बंदरांवर अतिरिक्त ताण असल्यानं मालाची ने-आण करण्यासाठी विलंब होतो. वाढवण बंदर झाल्यानंतर वेळेचा अपव्यय टाळून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी गती देणे शक्य आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या दहा वर्षांपासून वाढवण बंदराच्या विकासाचं स्वप्न पाहिलं आहे. त्यांचा हा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ असून फेब्रुवारी २०२० मध्ये सागरमाला प्रोजेक्टमध्येच वाढवण बंदराच्या निर्मितीला मंजुरी मिळाली होती. गेल्या दहा वर्षांपासून सरकार प्रयत्नशील होते. तिसऱ्यांदा मोदी यांचं सरकार देशात सत्तेवर आल्यानंतर आता या बंदराच्या विकासाला गती देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत घेण्यात आला आहे.
आंतरराष्ट्रीय समुद्रीमार्गापासून जवळ : आंतरराष्ट्रीय समुद्रमार्गापासून वाढवण बंदर काही अंतरावर असल्यानं या बंदराला सामरिक आणि व्यापारीदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचं स्थान आहे. हे बंदर विकसित झाल्यानंतर भारताला पूर्व किनारा आणि पर्शियन खडीतील जवळपासच्या देशांमध्ये व्यापार वाढवता येईल. वाढवण बंदराच्या पर्यावरणीय मंजुरीसाठीचा प्रस्ताव राज्याकडून केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला होता; मात्र लोकसभेच्या निवडणुकीमुळे या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवला गेला नव्हता. आता निवडणुकीनंतर नवे सरकार आल्यानं वाढवण बंदराच्या पर्यावरणीय मंजुरीचा विषय तातडीने निकाली काढून केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वाढवण बंदराच्या निर्मितीला मंजुरी दिली आहे.
२०२९ पर्यंत पूर्ण होणार : हे बंदर रेल्वे स्टेशन पासून फक्त १२ किलोमीटर अंतरावर आहे. हे बंदर २०२९ पर्यंत पूर्ण होईल, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. दरम्यान, हे बंदर विकसित करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतल्यानंतर स्थानिकांचा विरोध आणखी वाढला आहे. या प्रश्नावर आता काहींनी बंदर समर्थनाची भूमिका घेतली आहे, तर मच्छीमार, स्थानिक शेतकरी आणि आदिवासींनी बंदर होऊ देणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे.
जलसमाधी आणि ‘रेल रोको’ करणार : वाढवण येथील भवानी माता मंदिरात झालेल्या सभेत वाढवण बंदर विरोधी युवा संघर्ष समिती, आदिवासी एकता परिषद , शाश्वत कोकण परिषद, आणि मच्छीमार संघटना यांच्या बैठकीत विरोधाचा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी मिलिंद राऊत, भूषण भोईर, राजश्री भानजी, शशी सोनावणे, स्वप्नील तरे, भरत वायडा, किरण दळवी, प्रताप आक्रे, विकास मडवे, हेमंत तामोरे हे उपस्थित होते. कोकणातील लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष आणि मित्र पक्षांनी बहुतांश जागा जिंकल्या असल्या, तरी त्यात लोकांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक केली आहे. त्यामुळे आता या सरकारविरुद्ध केवळ वाढवण बंदरापुरतेच मर्यादित नाही, तर संपूर्ण कोकणात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा या बैठकीत देण्यात आला. बासुरी प्रकल्पापासून वाढवण बंदरापर्यंत अनेक विकासाच्या; परंतु पर्यावरणाचा नाश करणाऱ्या आणि स्थानिकांच्या जीवावर उठणाऱ्या प्रकल्पांना तीव्र विरोध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आंदोलनाचे टप्पेही या बैठकीत ठरवण्यात आले. त्यात जलसमाधी घेण्याचा तसंच ‘रेल रोको’ करण्याचा इशारा देण्यात आला. त्यानंतरही सरकारने दखल घेतली नाही, तर आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा वाढवण येथे झालेल्या ग्रामसभेत देण्यात आला.
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टला हे बंदर अतिशय उपयुक्त ठरणार आहे. या बंदरामुळे कुणीही विस्थापित होणार नाही तसंच या बंदराची उपलब्धता, त्याचे भौगोलिक स्थान आणि या बंदरामध्ये होणारी एकूण गुंतवणूक लक्षात घेता, या बंदरामुळे स्थानिक लोकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळणार आहे. त्यामुळे स्थानिकांचा फारसा विरोध असणार नाही. -उन्मेश वाघ, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण
हेही वाचा
