ETV Bharat / state

बाबा रामदेव यांना सुप्रीम कोर्टाचा दणका, पतंजली आयुर्वेदच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर बंदी

Supreme Court Issues Notice to Patanjali : पतंजली आयुर्वेदच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. तसंच, न्यायालयाने पतंजली आणि आचार्य बालकृष्ण यांना अवमाननेची नोटीस पाठवली आहे.

फाईल फोटो
फाईल फोटो
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Feb 27, 2024, 5:36 PM IST

नवी दिल्ली : Supreme Court Issues Notice to Patanjali : सर्वोच्च न्यायालयाने पतंजली आयुर्वेदच्या 'भ्रामक' जाहिरातींवर बंदी घातली आहे. न्यायालयाने कंपनीला चांगलंच फटकारलं आणि आजपर्यंत कंपनीवर कारवाई का केली नाही, अशी विचारणाही केली आहे. तसंच, सर्वोच्च न्यायालयाने पतंजली आयुर्वेदच्या "भ्रामक" जाहिरातींबद्दल कडक शब्दांत फटकारलं आहे. तसंच, कंपनीवर कारवाई का केली नाही, अशी विचारणा केली. पतंजली आयुर्वेदच्या आरोग्याशी संबंधित सर्व जाहिरातींवरही न्यायालयाने बंदी घातली आहे. भविष्यातही कंपनी अशा जाहिराती करू शकणार नाही.

कंपनी आणि मालकाला अवमान नोटीस : इंडियन मेडिकल असोसिएशनने कंपनीच्या जाहिरातींबाबत न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने हा निर्णय दिला. सुप्रीम कोर्टाने पतंजली आयुर्वेद आणि आचार्य बालकृष्णन यांना "दिशाभूल करणाऱ्या" जाहिराती प्रकाशित केल्याबद्दल अवमान नोटीस पाठवली आहे. तसंच, कंपनीच्या जाहिराती अनेक मीडिया प्लॅटफॉर्मवर दाखवल्या जातात, ज्यामध्ये इंडियन मेडिकल असोसिएशनचा असा दावा आहे की, जाहिराती खोट्या दाव्यांसह चालवल्या जातात. कोर्टाने कंपनी आणि मालक बालकृष्णन यांना अवमान नोटीसला उत्तर देण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत दिली आहे.

प्रत्येकी एक कोटी दंडाचा इशारा : सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती ए. अमानुल्ला यांनी यापूर्वी दिलेल्या आदेशांचं पालन केलं नाही, अशी टीकाही खंडपीठाने केली. गेल्या वर्षी न्यायालयाने कंपनीला जाहिरातींवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले होते. नोव्हेंबर महिन्यातच न्यायालयाने पतंजली आयुर्वेदला सांगितलं होतं की जर आदेशाचं पालन केलं नाही तर चौकशीनंतर कंपनीच्या सर्व उत्पादनांवर प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल.

केंद्र सरकारला दिलेल्या देखरेखीच्या सूचना : आधीच्या आदेशांचा हवाला देत खंडपीठाने म्हटलं की, "न्यायालयाने सर्व इशारे देऊनही, तुमची औषधे केमीकलवर आधारित औषधांपेक्षा चांगली आहेत, असं तुम्ही म्हणत आहात का?" या जाहिरातींबाबत कंपनीवर काय कारवाई केली, असा सवालही न्यायालयाने आयुष मंत्रालयाला विचारला. मात्र, यासंदर्भात माहिती गोळा केली जात असल्याचं सरकारच्या वतीने एएसजी यांनी सांगितलं. केंद्र सरकारच्या या उत्तरावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत कंपनीच्या जाहिरातींवर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

नवी दिल्ली : Supreme Court Issues Notice to Patanjali : सर्वोच्च न्यायालयाने पतंजली आयुर्वेदच्या 'भ्रामक' जाहिरातींवर बंदी घातली आहे. न्यायालयाने कंपनीला चांगलंच फटकारलं आणि आजपर्यंत कंपनीवर कारवाई का केली नाही, अशी विचारणाही केली आहे. तसंच, सर्वोच्च न्यायालयाने पतंजली आयुर्वेदच्या "भ्रामक" जाहिरातींबद्दल कडक शब्दांत फटकारलं आहे. तसंच, कंपनीवर कारवाई का केली नाही, अशी विचारणा केली. पतंजली आयुर्वेदच्या आरोग्याशी संबंधित सर्व जाहिरातींवरही न्यायालयाने बंदी घातली आहे. भविष्यातही कंपनी अशा जाहिराती करू शकणार नाही.

कंपनी आणि मालकाला अवमान नोटीस : इंडियन मेडिकल असोसिएशनने कंपनीच्या जाहिरातींबाबत न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने हा निर्णय दिला. सुप्रीम कोर्टाने पतंजली आयुर्वेद आणि आचार्य बालकृष्णन यांना "दिशाभूल करणाऱ्या" जाहिराती प्रकाशित केल्याबद्दल अवमान नोटीस पाठवली आहे. तसंच, कंपनीच्या जाहिराती अनेक मीडिया प्लॅटफॉर्मवर दाखवल्या जातात, ज्यामध्ये इंडियन मेडिकल असोसिएशनचा असा दावा आहे की, जाहिराती खोट्या दाव्यांसह चालवल्या जातात. कोर्टाने कंपनी आणि मालक बालकृष्णन यांना अवमान नोटीसला उत्तर देण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत दिली आहे.

प्रत्येकी एक कोटी दंडाचा इशारा : सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती ए. अमानुल्ला यांनी यापूर्वी दिलेल्या आदेशांचं पालन केलं नाही, अशी टीकाही खंडपीठाने केली. गेल्या वर्षी न्यायालयाने कंपनीला जाहिरातींवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले होते. नोव्हेंबर महिन्यातच न्यायालयाने पतंजली आयुर्वेदला सांगितलं होतं की जर आदेशाचं पालन केलं नाही तर चौकशीनंतर कंपनीच्या सर्व उत्पादनांवर प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल.

केंद्र सरकारला दिलेल्या देखरेखीच्या सूचना : आधीच्या आदेशांचा हवाला देत खंडपीठाने म्हटलं की, "न्यायालयाने सर्व इशारे देऊनही, तुमची औषधे केमीकलवर आधारित औषधांपेक्षा चांगली आहेत, असं तुम्ही म्हणत आहात का?" या जाहिरातींबाबत कंपनीवर काय कारवाई केली, असा सवालही न्यायालयाने आयुष मंत्रालयाला विचारला. मात्र, यासंदर्भात माहिती गोळा केली जात असल्याचं सरकारच्या वतीने एएसजी यांनी सांगितलं. केंद्र सरकारच्या या उत्तरावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत कंपनीच्या जाहिरातींवर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

हेही वाचा :

1 "सहकलाकारांचा आदर राखा, चंकू नाही चंद्रकांत कुलकर्णी म्हणा..." राज ठाकरेंचा मराठी कलाकारांना सल्ला

2 कंगना रणौत लोकसभा 2024 ची निवडणूक लढवणार? जाणून घ्या काय आहे तिचं म्हणणं...

3 राज्यसभा निवडणुकीत आमदारांची पळापळी! अनेक ठिकाणी झालं 'क्रॉस वोटींग', वाचा सविस्तर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.